8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने की राज्यों और मंत्रालयों से विचार-विमर्श की शुरुआत
वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया कि 8th Pay Commission के गठन के लिए प्रारंभिक विचार‑विमर्श शुरू हो गया है। राज्यों, रक्षा, गृह और कर्मचारी प्रशिक्षण विभाग से इनपुट मांगे गए हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद ही अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त होंगे। अनुमान है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, प्रभावित होंगे अवार्डने वाले 50 लाख सरकारी कर्मचारी एवं 65 लाख पेंशनर।
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) पर प्रारंभिक विचार-विमर्श शुरू किया
- राज्यों, गृह, रक्षा और कार्मिक मंत्रालय से सुझाव मांगे गए
- आयोग की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, गठन अधिसूचना के बाद होगा
- अनुमान: जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतनमान
- संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.8 के बीच; सैलरी में 13% या अधिक वृद्धि संभव
- लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी होंगे प्रभावित
वित्त मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए विचार-विमर्श प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं, जिनमें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) शामिल हैं।
सरकार ने साफ किया कि अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है, लेकिन प्रक्रिया सक्रिय है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।
कब तक लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
पिछले वेतन आयोगों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।
7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, इसी आधार पर 10 साल के अंतराल के अनुसार 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है।
क्या होगा सैलरी में बदलाव?
ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 1.8 से लेकर 2.8 तक हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 13% या अधिक की बढ़ोतरी संभव है।
उदाहरण:
- मौजूदा न्यूनतम वेतन ₹18,000 है
- 13% वृद्धि के साथ यह बढ़कर ₹20,340 हो सकता है
- फिटमेंट फैक्टर यदि 2.57 से बढ़कर 2.8 होता है, तो और अधिक लाभ संभव है
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
- 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी
- 65 लाख पेंशनभोगी
- रेलवे, डाक विभाग, रक्षा, गृह मंत्रालय और अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारी
क्या मिलेगा Dearness Allowance (DA)?
जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) जारी रहेगा। सरकार हर 6 महीने में DA की समीक्षा करती रहेगी।
पिछला लेख-https://paisabeat.com/upcoming-ipos-july-2025-nsdl-brigade/
