Budget 2026: क्या 30% टैक्स स्लैब ₹50 लाख से ऊपर शिफ्ट होगा? इंडस्ट्री की सरकार से बड़ी माँग
By: PaisaBeat Editorial Team | Date: 11 Nov 2025
Budget 2026 को लेकर तैयारियों के बीच अब आयकर व्यवस्था पर बड़ा सुझाव सामने आया है। इंडस्ट्री निकायों ने सरकार से अनुरोध किया है कि नए टैक्स रेजिम (New Tax Regime) में 30% की उच्चतम टैक्स दर को मौजूदा ₹24 लाख सीमा से बढ़ाकर ₹50 लाख से अधिक आय पर लागू किया जाए। यह कदम मध्यम-उच्च आय वर्ग को राहत देने और कर-संरचना को अधिक न्यायसंगत बनाने की दिशा में देखा जा रहा है।
प्रमुख बिंदु
- इंडस्ट्री बॉडीज़ ने नए कर-रेजिम में 30% टैक्स स्लैब को ₹50 लाख से ऊपर करने की सिफारिश की है।
- मौजूदा समय में यह दर लगभग ₹24 लाख आय स्तर पर लागू होती है।
- इस बदलाव से ₹24–₹50 लाख आय वाले करदाताओं को टैक्स-राहत मिल सकती है।
- सरकार इस प्रस्ताव पर Budget 2026 में अंतिम निर्णय ले सकती है।
इंडस्ट्री की पिच: क्यों उठी यह माँग?
विभिन्न व्यापार-उद्योग निकायों ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि वर्तमान टैक्स स्ट्रक्चर में उच्च दरें बहुत जल्दी लागू हो जाती हैं, जिससे मध्यम-आय वर्ग पर अनुपातिक रूप से अधिक बोझ पड़ता है। उनका कहना है कि टैक्स सिस्टम को “प्रोग्रेसिव” बनाना जरूरी है ताकि केवल वास्तविक उच्च-आय वर्ग पर ही 30% टैक्स लागू हो।
इंडस्ट्री का तर्क है कि अगर यह सीमा ₹50 लाख तक बढ़ाई जाती है तो इससे डिस्पोज़ेबल इनकम बढ़ेगी, उपभोक्ता-खर्च में तेजी आएगी और आर्थिक मांग को बल मिलेगा।
संभावित असर: टैक्सपेयर और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
1️⃣ टैक्सपेयर लाभ: ₹24–₹50 लाख आय वाले वर्ग को टैक्स बचत मिलेगी, जिससे उनकी नेट-इनकम में सुधार होगा।
2️⃣ उपभोग में वृद्धि: टैक्स-राहत से घरेलू खर्च बढ़ेगा, जिससे FMCG, ऑटो, और रिटेल सेक्टर को लाभ मिलेगा।
3️⃣ राजकोषीय प्रभाव: सरकार को टैक्स कलेक्शन पर असर का अनुमान लगाना होगा ताकि राजस्व संतुलन बना रहे।
💰 वर्तमान नए टैक्स रेजिम (FY 2025-26) के टैक्स स्लैब्स
| आय सीमा (₹) | टैक्स दर (%) |
|---|---|
| 0 – 3,00,000 | 0% |
| 3,00,001 – 6,00,000 | 5% |
| 6,00,001 – 9,00,000 | 10% |
| 9,00,001 – 12,00,000 | 15% |
| 12,00,001 – 15,00,000 | 20% |
| 15,00,001 और अधिक | 30% |
नोट: यह FY 2025-26 के वर्तमान नए रेजिम पर आधारित है। Budget 2026 में परिवर्तन संभव है।
विशेषज्ञों की राय
टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार यह कदम उठाती है तो यह मध्य-आय वर्ग के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि टैक्स-स्लैब में बदलाव के साथ-साथ सरचार्ज और सेस के स्ट्रक्चर को भी तार्किक रूप से संतुलित करना जरूरी होगा।
निष्कर्ष
Budget 2026 में 30% टैक्स स्लैब को ₹50 लाख से ऊपर करने का प्रस्ताव सरकार के सामने एक अहम नीति-निर्णय के रूप में मौजूद है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और कर-संरचना अधिक “प्रोग्रेसिव” रूप ले सकती है। फिलहाल सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन Budget 2026 निश्चित रूप से टैक्सपेयर्स के लिए कई उम्मीदें लेकर आएगा।
Disclaimer: यह रिपोर्ट सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और केवल जानकारी हेतु है। निवेश या टैक्स से जुड़े निर्णय लेने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।
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