Myntra पर ₹1,654 Cr. की FDI नियमों के उल्लंघन का आरोप: ED की जांच तेज
भारतीय फैशन ई-कॉमर्स दिग्गज Myntra अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रडार पर आ गई है। मिंत्रा पर ₹1,654 करोड़ के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों के उल्लंघन का आरोप है। यह मामला भारत के ई-कॉमर्स नियमों और FDI नीति के गंभीर उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।
ED ने FDI नीति के तहत कंपनी के संचालन में आई अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है, और इसमें कई लेन-देन को संदिग्ध माना गया है।
Myntra पर मुख्य आरोप:
जांच में यह भी सामने आया है कि मिंत्रा ने FDI फंड्स का उपयोग इन्वेंट्री आधारित मॉडल में किया, जो स्पष्ट रूप से नीति के विरुद्ध है।
कंपनी ने विदेशी निवेश से प्राप्त धन का अनुचित ढंग से उपयोग किया।
भारत की FDI नीति के तहत B2C (Business-to-Consumer) मॉडल में प्रत्यक्ष बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन मिंत्रा ने कथित तौर पर इसे प्रॉक्सी सेलर्स या सहयोगी कंपनियों के जरिए घुमा दिया।
भारत की FDI नीति: क्या कहती है?
भारत सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए FDI नीति में यह साफ कर रखा है:
- मार्केटप्लेस मॉडल में 100% FDI की अनुमति है, लेकिन
- कंपनियां स्वयं इन्वेंट्री नहीं रख सकतीं
- मार्केटप्लेस केवल फैसिलिटेटर की भूमिका निभा सकती हैं
- सेलर्स और प्लेटफॉर्म के बीच सीधा नियंत्रण या स्वामित्व नहीं होना चाहिए
यदि Myntra ने इन नियमों का उल्लंघन किया है, तो यह न केवल जुर्माने बल्कि संचालन पर भी प्रभाव डाल सकता है।
इससे पहले भी कई ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे Amazon, Flipkart, और Snapdeal पर FDI नीति के उल्लंघन को लेकर सवाल उठ चुके हैं। भारत सरकार पहले भी इन कंपनियों को नोटिस दे चुकी है और समय-समय पर नियमों में बदलाव करती रही है।
विशेषज्ञों की राय
“FDI नियमों का उल्लंघन एक गंभीर विषय है। ई-कॉमर्स कंपनियों को पारदर्शिता और अनुपालन के उच्च मानकों का पालन करना होगा, अन्यथा सरकार की सख्ती भविष्य में और बढ़ेगी।”
— विनोद गुप्ता, कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट
ED की अगली कार्रवाई क्या हो सकती है?
- Myntra से विस्तृत दस्तावेज और ट्रांजैक्शन डिटेल्स मांगे जाएंगे
- कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ संभव है
- अगर दोष सिद्ध होता है, तो भारी जुर्माना या FDI की वापसी तक का आदेश दिया जा सकता है
- सरकार आगे चलकर FDI नीतियों में संशोधन भी कर सकती है
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