US Japan Trade Deal 2025 : ट्रंप ने किया ट्रेड डील का ऐलान, 15% इम्पोर्ट टैरिफ होगा लागू

US Japan Trade Deal 2025 : डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ एक नई व्यापारिक डील की घोषणा की है।इस डील के तहत कुछ अहम उत्पादों पर 15% आयात शुल्क (Import Tariff) लगाया जाएगा। ट्रंप ने इसे “अमेरिकन इंडस्ट्री के हितों की रक्षा” के लिए जरूरी कदम बताया।

डील का उद्देश्य: घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा देना

ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करने और सस्ते विदेशी उत्पादों से घरेलू बाजार को बचाने के लिए लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह टैरिफ विशेष रूप से ऑटोमोबाइल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर लागू होगा, जो बड़ी मात्रा में जापान से अमेरिका में आते हैं।

जापान की प्रतिक्रिया

इस डील पर जापानी सरकार ने संयमित प्रतिक्रिया दी है। टोक्यो के अधिकारियों ने कहा है कि वे अमेरिका के इस फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत कार्रवाई की संभावना पर विचार कर रहे हैं। जापान ने अपने उद्योगपतियों से कहा है कि वे अलर्ट रहें और वैकल्पिक बाज़ार की खोज पर ध्यान दें।

अमेरिका के भीतर प्रतिक्रियाएं

अमेरिकी ट्रेड यूनियनों और कुछ उद्योग समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर के कुछ हिस्सों में इसे लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि इससे उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आम नागरिकों पर बोझ बढ़ेगा।

डील का वैश्विक प्रभाव

वैश्विक सप्लाई चेन पर असर

इस नई नीति का असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। अमेरिका और जापान दोनों ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ऐसे में आयात शुल्क की वृद्धि से व्यापार संतुलन प्रभावित होगा और कुछ उत्पादों की उपलब्धता व कीमतों में अस्थिरता देखी जा सकती है।

चीन और यूरोप की नजरें भी इस डील पर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील केवल जापान ही नहीं, बल्कि चीन, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों के लिए भी एक संकेत है कि यदि ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं, तो उनकी ट्रेड पॉलिसी और भी आक्रामक हो सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप की यह नई व्यापार नीति अमेरिका को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से लाई गई है, लेकिन इसका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर भी स्पष्ट रूप से दिख सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार और आगामी अमेरिकी चुनाव पर इस डील का क्या असर होता है।