दिल्ली EV पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी: इलेक्ट्रिक कार पर ₹1 लाख तक सब्सिडी, 2 और 3-व्हीलर खरीदने वालों को भी मिलेगा बड़ा फायदा

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्ताव को अब उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद यह नीति 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। सरकार का लक्ष्य अगले चार वर्षों में राजधानी में प्रदूषण कम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है।

इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी

नई नीति के तहत ₹30 लाख तक कीमत वाली शुद्ध इलेक्ट्रिक (Pure EV) चार पहिया गाड़ियों पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री बढ़ाना और लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों से EV की ओर प्रेरित करना है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर भी मिलेगा लाभ

सरकार ने दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी आकर्षक प्रोत्साहन राशि तय की है। हालांकि यह सब्सिडी हर साल कम होती जाएगी ताकि शुरुआती वर्षों में ज्यादा लोग EV खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों। पहले वर्ष में पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर ₹30 हजार की सब्सिडी मिलेगी। दूसरे वर्ष यह राशि ₹20 हजार और तीसरे वर्ष ₹10 हजार रह जाएगी। इसी तरह पात्र इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को पहले वर्ष ₹50 हजार , दूसरे वर्ष ₹30 हजार और तीसरे वर्ष ₹20 हजार की सब्सिडी दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने वालों को भी मिलेगा फायदा

नई EV पॉलिसी के तहत पात्र इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने वाले ग्राहकों को पहले वर्ष 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा N2 श्रेणी के 1,000 इलेक्ट्रिक ट्रकों को एंट्री फीस से भी छूट देने का फैसला किया गया है।

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पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने पर जोर

सरकार ने BS-IV मानक वाले पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए भी प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इसका मकसद पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाकर उनकी जगह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी होगा बड़ा निवेश

दिल्ली सरकार राजधानी में EV चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से मजबूत करेगी। इसके लिए 32,000 चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स रियायतों के लिए 8,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने की भी योजना बनाई है।

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₹7000 करोड़ खर्च करेगी सरकार

इस पूरी EV नीति के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।