8th Pay Commission: जुलाई में कर्मचारी संगठनों से होगी अहम बैठकें, वेतन-पेंशन पर सुझाव जुटा रहा आयोग
8th Pay Commission
8th Pay Commission अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले देशभर में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य संबंधित पक्षों से लगातार चर्चा कर रहा है। आयोग का उद्देश्य वेतन, भत्तों, पेंशन और सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़े सभी पहलुओं पर सुझाव जुटाना है, ताकि व्यापक रिपोर्ट तैयार की जा सके। आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स, जिनमें रक्षा क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं, को फायदा मिलने की उम्मीद है।
जुलाई में इन शहरों में होंगी बैठकें
आयोग ने अप्रैल, मई और जून में कई राज्यों का दौरा किया था। अब जुलाई में भी दो अहम बैठकों का कार्यक्रम तय किया गया है।
भुवनेश्वर में 6 और 7 जुलाई को बैठक
आयोग 6 और 7 जुलाई को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक करेगा। इन बैठकों के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 15 जून तय की गई थी।
कोलकाता में 9 और 10 जुलाई को होगी चर्चा
इसके बाद आयोग 9 और 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा करेगा। यहां भी कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर सुझाव लिए जाएंगे। इस बैठक के लिए भी आवेदन 15 जून तक स्वीकार किए गए थे।
8th Pay Commission को सुझाव भेजने की प्रक्रिया पूरी
आयोग ने सुझाव और मेमोरेंडम भेजने की अंतिम तिथि 15 जून रखी थी। इससे पहले इसे दो बार बढ़ाया गया था। शुरुआत में अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी जिसे बाद में 31 मई और फिर 15 जून तक बढ़ाया गया। हालांकि विभिन्न हितधारकों से जरूरी आंकड़े और अन्य जानकारी ऑनलाइन जमा कराने की प्रक्रिया 30 जून 2026 तक जारी रहेगी।
किन-किन पक्षों से मांगे गए सुझाव
आयोग ने अपनी सिफारिशों को व्यापक बनाने के लिए कई वर्गों से सुझाव मांगे हैं। इनमें कर्मचारी यूनियन, श्रमिक संगठन, केंद्रीय मंत्रालय, सरकारी संस्थान, पेंशनर्स संगठन और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। आयोग इन सभी सुझावों और आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद वेतन वृद्धि, भत्तों, पेंशन फॉर्मूला और सैलरी स्ट्रक्चर पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
आयोग में कौन-कौन हैं शामिल
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश Ranjana Prakash Desai कर रही हैं। आयोग के अन्य सदस्यों में पूर्व IAS अधिकारी Pankaj Jain सदस्य-सचिव के रूप में शामिल हैं। वहीं पुलक घोष, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, आयोग के सदस्य हैं।
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कब तक आ सकती हैं सिफारिशें?
8वां वेतन आयोग हर 10 साल में गठित होने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। मौजूदा आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वह 2027 के मध्य तक अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर फैसला लेगी।
