रबी सीजन के लिए खाद सब्सिडी में 64% की बढ़ोतरी, सरकार ने 62,370 करोड़ रुपये किए मंजूर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी में 64% की बढ़ोतरी करते हुए 62,370 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच किसानों को उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। पिछले रबी सीजन में इस मद के लिए 37,952 करोड़ रुपये की बजटीय जरूरत थी। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 77,101 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें खाद सब्सिडी के साथ सूक्ष्म उद्यमों और वंचित वर्गों के उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी, दिल्ली में संग्रहालय और नोएडा मेट्रो विस्तार की परियोजनाएं शामिल हैं।

खाद सब्सिडी के लिए पिछले सीजन से 24,418 करोड़ रुपये ज्यादा मंजूर

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि रबी सीजन के लिए उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह पिछले रबी सीजन की 37,952 करोड़ रुपये की बजटीय जरूरत से 24,418 करोड़ रुपये अधिक है।

सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP), म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) और सल्फर सहित कई उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। रबी सीजन में गेहूं, दलहन और तिलहन प्रमुख फसलें हैं। ऐसे में खाद की उपलब्धता और कीमत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।

खाद सब्सिडी के बजट पर बढ़ सकता है दबाव

सब्सिडी में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 के उर्वरक बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2027 के लिए NBS योजना के तहत 54,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इसमें से सितंबर के अंत तक सरकार 33,664 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी। इसके बाद बजट में 20,336 करोड़ रुपये शेष थे।

वहीं रबी सीजन के लिए मंजूर 62,370 करोड़ रुपये की राशि शेष बजटीय प्रावधान से करीब 42,034 करोड़ रुपये अधिक है। ऐसे में सरकार को उर्वरक सब्सिडी की जरूरत पूरी करने के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता देनी पड़ सकती है।

DAP की 50 किलो बोरी 1,350 रुपये में मिलेगी

सरकार ने किसानों को DAP खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान भी बरकरार रखे हैं। इसके तहत 50 किलो DAP की बोरी किसानों को 1,350 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था NBS सब्सिडी के अतिरिक्त है।

रबी सीजन 2026-27 के लिए चार प्रमुख पोषक तत्वों की सब्सिडी दरें भी तय की गई हैं। ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

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घरेलू उर्वरक निर्माताओं को भी मिलेगी सहायता

सरकार ने सल्फर आधारित उर्वरकों के घरेलू निर्माताओं के लिए भी सहायता व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत निर्माताओं को वास्तविक खरीद लागत का 20% भुगतान किया जाएगा। हालांकि सल्फर के लिए न्यूनतम कीमत 800 डॉलर प्रति टन और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 266.67 डॉलर प्रति टन तय की गई है।

फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FAI) के चेयरमैन एस. शंकरसुब्रमण्यम ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रबी 2026-27 के लिए NBS दरों में संशोधन और सरकार के अन्य सहायता उपाय वैश्विक बाजार में उर्वरक तथा कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने की प्रतिबद्धता दिखाते हैं। इससे P&K उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, संतुलित पोषण और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

पिछले साल के मुकाबले बढ़ा खाद का स्टॉक

सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 नवंबर 2026 तक देश में कुल उर्वरक भंडार 2.352 करोड़ टन था। एक साल पहले इसी अवधि में यह 1.735 करोड़ टन था।

उर्वरकों के भंडार की स्थिति इस प्रकार है:

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अश्विनी वैष्णव के अनुसार रबी सीजन के लिए खाद की अनुमानित जरूरत 3.5 करोड़ टन है जबकि उपलब्ध स्टॉक करीब 2.35 करोड़ टन है। सरकार का कहना है कि सब्सिडी बढ़ाने का उद्देश्य किसानों को जरूरी पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति किफायती कीमतों पर सुनिश्चित करना है।

मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड जारी रहेगा

केंद्रीय कैबिनेट ने सूक्ष्म उद्यमों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित किया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिए जाने वाले पात्र कर्ज पर वित्तीय संस्थानों को गारंटी उपलब्ध कराती है।

इसके तहत 20 लाख रुपये तक के मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपये तक के ओवरड्राफ्ट और पात्र स्वयं सहायता समूहों के कर्ज को कवर किया जाएगा। मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, मुद्रा लोन पर सालाना गारंटी शुल्क को 1% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी मार्च 2031 तक विस्तार

कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड तय किया गया है। इस योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का लक्ष्य इसके तहत अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों तक मदद पहुंचाना है।

दिल्ली में बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय

कैबिनेट ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस परियोजना के तहत दोनों ऐतिहासिक इमारतों को उनके वास्तुशिल्प स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।

परियोजना को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संग्रहालय में प्रतिदिन करीब 30 हजार पर्यटकों के पहुंचने की क्षमता होगी। सरकार को उम्मीद है कि यहां सालाना एक करोड़ तक पर्यटक आ सकेंगे। परियोजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2027 से 2031 के बीच किया जाएगा। संग्रहालय की पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में खोलने की योजना है। इसका विषय ‘अलंकरण’ होगा।

नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का होगा विस्तार

कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार के लिए भी 2,390 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके तहत सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस मार्ग पर पांच स्टेशन होंगे और परियोजना को चार साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

इस विस्तार से नोएडा सेक्टर-61 में दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आवागमन आसान होने के साथ दिल्ली और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।