GST Collection: जुलाई में सरकार की टैक्स कमाई ₹2.11 लाख करोड़ के पार, 15.4% की सालाना बढ़ोतरी
July GST Collection
देश में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार लगातार मजबूत बनी हुई है। इसका असर वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह पर भी देखने को मिला है। जुलाई 2026 में केंद्र और राज्यों को मिलाकर ₹2.11 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ, जो पिछले वर्ष जुलाई के मुकाबले 15.4% अधिक है। इससे पहले जुलाई 2025 में GST संग्रह ₹1.83 लाख करोड़ दर्ज किया गया था। वहीं जून 2026 में यह आंकड़ा ₹1.94 लाख करोड़ रहा था।
जुलाई में किस मद से कितना हुआ संग्रह?
सरकार द्वारा जारी अस्थायी आंकड़ों के अनुसार कुल GST राजस्व में विभिन्न करों का योगदान इस प्रकार रहा-
- केंद्रीय GST (CGST): ₹39,835 करोड़
- राज्य GST (SGST): ₹47,881 करोड़
- इंटीग्रेटेड GST (IGST): ₹1.23 लाख करोड़ से अधिक
यह लगातार दूसरा महीना है जब GST संग्रह मजबूत स्तर पर बना हुआ है।
चार महीनों में 8.4 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स संग्रह
वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) के दौरान GST कलेक्शन ₹8.40 लाख करोड़ तक पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा ₹7.60 लाख करोड़ था। इस तरह शुरुआती चार महीनों में कुल संग्रह में 10.1% की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू GST संग्रह भी बढ़कर ₹7.21 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹6.61 लाख करोड़ की तुलना में 9.2% अधिक है।
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इन राज्यों ने बढ़ाया सरकार का राजस्व
जुलाई में कई राज्यों ने शानदार टैक्स संग्रह दर्ज किया।
- महाराष्ट्र सबसे आगे रहा और यहां से ₹32,210 करोड़ का GST मिला, जो पिछले साल से 13% अधिक है।
- कर्नाटक में संग्रह बढ़कर ₹13,854 करोड़ रहा।
- गुजरात ने ₹12,923 करोड़ का GST जुटाया और यहां 19% की वृद्धि दर्ज हुई।
- उत्तर प्रदेश का संग्रह ₹9,651 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 15% अधिक है।
- तेलंगाना में भी 19% की वृद्धि के साथ GST संग्रह ₹5,819 करोड़ तक पहुंच गया।
कुछ राज्यों में घटा GST कलेक्शन
जहां कई राज्यों में टैक्स संग्रह बढ़ा, वहीं कुछ राज्यों में गिरावट भी दर्ज की गई।
- मध्य प्रदेश में GST कलेक्शन 10% कम रहा।
- तमिलनाडु में 1% और आंध्र प्रदेश में 5% की कमी दर्ज हुई।
- हिमाचल प्रदेश में संग्रह 22% और उत्तराखंड में 18% घट गया।
सबसे बड़ी गिरावट सिक्किम में देखने को मिली, जहां GST संग्रह 59% कम रहा।
अंतिम आंकड़ों में हो सकता है बदलाव
GST विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल जारी किए गए सभी आंकड़े प्रोविजनल (अस्थायी) हैं। अंतिम डेटा जारी होने के बाद इनमें मामूली संशोधन संभव है।
