NPS Update: कर्मचारियों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने दिए 2 नए निवेश विकल्प; जानिए किसे मिलेगा फायदा
The ministry said the move also strengthens subscriber choice and enhances the attractiveness of the NPS for employees covered under the retirement scheme.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े लाखों कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं (Central Autonomous Bodies – CABs) में कार्यरत उन कर्मचारियों को दो नए निवेश विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आते हैं। ये दोनों विकल्प पहले केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थे लेकिन अब इन्हें केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों तक भी विस्तार दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी जोखिम उठाने की क्षमता (Risk Appetite), वित्तीय लक्ष्यों और रिटायरमेंट प्लानिंग के अनुसार बेहतर निवेश विकल्प उपलब्ध कराना है। इससे NPS को और अधिक लचीला तथा आकर्षक बनाया जा सकेगा।
वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने 1 जुलाई 2026 को कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी कर केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं के NPS कर्मचारियों के लिए इन दो नए निवेश विकल्पों को मंजूरी दी है।यह फैसला वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services) द्वारा 13 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। इससे अब केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों के बीच निवेश विकल्पों को लेकर समानता आएगी।
पहला विकल्प: LC-75 High
सरकार ने कर्मचारियों को LC-75 High निवेश विकल्प उपलब्ध कराया है जिसे पहले Aggressive Life Cycle Fund के नाम से जाना जाता था। इस विकल्प में निवेशकों को अधिकतम 75% तक इक्विटी (Equity) में निवेश करने की सुविधा मिलेगी। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है
- जिनकी उम्र अपेक्षाकृत कम है।
- जिनके पास लंबी निवेश अवधि है।
जो अधिक जोखिम उठाकर लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक इक्विटी में निवेश रहने से रिटायरमेंट कॉर्पस को तेजी से बढ़ाने की संभावना रहती है, हालांकि इसमें बाजार जोखिम भी अपेक्षाकृत अधिक होता है।
दूसरा विकल्प: Aggressive Life Cycle Fund
दूसरा नया निवेश विकल्प Aggressive Life Cycle Fund है, जिसे पहले Balanced Life Cycle Fund (BLC) कहा जाता था। इस योजना में अधिकतम 50% तक इक्विटी निवेश की अनुमति होगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे-जैसे कर्मचारी की उम्र 45 वर्ष के करीब पहुंचती है, वैसे-वैसे पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा स्वतः कम होता जाता है और निवेश कम जोखिम वाली परिसंपत्तियों (Debt Instruments) की ओर स्थानांतरित होने लगता है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले कर्मचारियों के निवेश को बाजार की अस्थिरता से बचाना है।
पहले से उपलब्ध विकल्पों के अलावा मिलेंगे नए विकल्प
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये दोनों विकल्प पहले से उपलब्ध NPS निवेश विकल्पों के अतिरिक्त होंगे। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के पास अब अपनी जरूरत और जोखिम क्षमता के अनुसार पहले से अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इससे प्रत्येक कर्मचारी अपने वित्तीय लक्ष्य और रिटायरमेंट योजना के अनुरूप निवेश रणनीति चुन सकेगा।
कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
सरकार के अनुसार इस फैसले से कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे
- निवेश के अधिक विकल्प मिलेंगे।
- जोखिम क्षमता के अनुसार फंड चुनने की सुविधा होगी।
- लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ेगी।
- रिटायरमेंट प्लानिंग अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।
केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों के बीच समानता आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अब युवा कर्मचारी अधिक इक्विटी वाला विकल्प चुनकर लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न का लाभ उठा सकेंगे जबकि कम जोखिम पसंद करने वाले कर्मचारी संतुलित विकल्प चुन सकते हैं।
CRA पोर्टल के जरिए कर सकेंगे चयन
वित्त मंत्रालय ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन आने वाली केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं को इस फैसले की जानकारी दें। योग्य कर्मचारी Central Recordkeeping Agency (CRA) के माध्यम से अपनी पसंद का निवेश विकल्प चुन सकेंगे। हालांकि इसके लिए NPS के परिचालन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
NPS को और आकर्षक बनाने की कोशिश
सरकार लगातार NPS को अधिक प्रभावी और कर्मचारी हितैषी बनाने की दिशा में काम कर रही है। हाल ही में पेंशन से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए AI आधारित Pension Sahayak पोर्टल भी शुरू किया गया था। अब नए निवेश विकल्प जोड़कर सरकार ने कर्मचारियों को अपने भविष्य के लिए अधिक लचीली निवेश रणनीति अपनाने का अवसर दिया है।
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क्यों अहम है यह फैसला?
आज के समय में रिटायरमेंट प्लानिंग केवल बचत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सही निवेश विकल्प चुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। युवा कर्मचारियों के लिए अधिक इक्विटी वाला विकल्प लंबी अवधि में बेहतर संपत्ति निर्माण का अवसर दे सकता है, जबकि वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए संतुलित निवेश विकल्प रिटायरमेंट के समय पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय NPS को और प्रतिस्पर्धी बनाएगा तथा कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के अनुसार निवेश करने की अधिक स्वतंत्रता देगा।
