EPFO New Rule: ₹25,000 तक सैलरी वालों को भी मिलेगा पेंशन का फायदा! वेज सीलिंग बढ़ाने की तैयारी

देश के लाखों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत लागू होने वाली अनिवार्य वेज सीलिंग (Wage Ceiling) में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो ₹25,000 तक बेसिक सैलरी (Basic + DA) पाने वाले कर्मचारियों को भी EPF और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का लाभ अनिवार्य रूप से मिल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) के पास भेजा जाएगा।

12 साल बाद बदलने जा रही है वेज सीलिंग

EPFO के तहत लागू वेज सीलिंग में पिछला बदलाव सितंबर 2014 में हुआ था। उस समय इसे बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह किया गया था। इसके बाद करीब 12 वर्षों से इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। अब सरकार इसे बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने की तैयारी में है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन योजना का दायरा मिल सकेगा।

क्या होती है Wage Ceiling?

वेज सीलिंग का मतलब उस अधिकतम बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते (Basic Salary + DA) से है, जिस पर कर्मचारी और कंपनी के लिए PF और EPS में योगदान देना अनिवार्य होता है। फिलहाल यह सीमा ₹15,000 है। प्रस्ताव लागू होने के बाद यह बढ़कर ₹25,000 प्रति माह हो जाएगी।

इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

यह नियम 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली पंजीकृत कंपनियों पर लागू होगा। नई सीमा लागू होने के बाद ऐसे कर्मचारी जिनकी बेसिक सैलरी ₹25,000 तक है, उन्हें भी EPF और EPS का अनिवार्य लाभ मिलेगा। इससे पहले अधिक वेतन पाने वाले कई कर्मचारियों के लिए कंपनी केवल ₹15,000 की सीमा तक ही अनिवार्य योगदान करती थी या उन्हें योजना से बाहर रहने का विकल्प मिल जाता था।

पहले ₹30,000 का था प्रस्ताव

रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय और EPFO ने शुरुआत में वेज सीलिंग को ₹30,000 तक बढ़ाने का सुझाव दिया था। हालांकि वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद इसे ₹25,000 प्रति माह तक सीमित रखने पर सहमति बनी।

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कंपनियों और सरकार पर बढ़ेगा खर्च

नई वेज सीलिंग लागू होने पर कंपनियों की पेरोल लागत बढ़ सकती है क्योंकि उन्हें अधिक कर्मचारियों के लिए 12% PF योगदान देना होगा। इसके साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना में सरकार की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। अधिक योगदान आने से पीएफ खाते में जमा राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज का लाभ भी कर्मचारियों को लंबे समय में अधिक मिल सकता है।

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कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा अंतिम फैसला

फिलहाल प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसे लागू करने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक होगी। मंजूरी मिलने के बाद EPFO इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा।